आभूषण ऋण नियम: अब राज्यों से परामर्श कर लिए जाएं निर्णय: CM
Tamil Nadu तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया है कि आभूषण ऋण नियमों जैसे लोगों से जुड़े मामलों पर निर्णय अब राज्यों से परामर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने और आभूषण ऋण के प्रावधान के संबंध में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए नए मसौदा नियम जारी किए हैं।
इसमें बैंक में गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों के मूल्य का केवल 75 प्रतिशत ऋण, आभूषण के स्वामित्व का प्रमाण और आभूषण की गुणवत्ता और शुद्धता का प्रमाण सहित सख्त नियम शामिल हैं। इसका जनता में कड़ा विरोध हो रहा है।
विभिन्न पार्टी के नेता आभूषण ऋण पर लगाए गए नए प्रतिबंधों को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं।
इस संबंध में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था।
इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जनता और हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर रिजर्व बैंक को कुछ सिफारिशें की हैं।
इसमें सिफारिश की गई है कि 2 लाख रुपये से कम का आभूषण ऋण लेने वालों को नए नियमों से छूट दी जानी चाहिए और नए नियमों को कुछ समय बाद लागू किया जाना चाहिए और 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा रिजर्व बैंक को सोने और आभूषण ऋण नियमों में ढील देने की सिफारिश का स्वागत किया है।
उन्होंने अपने एक्स पेज पर इस बारे में कहा,
"मुझे खुशी है कि सोने और आभूषण ऋण के नए मानदंडों के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे मेरे पत्र पर कार्रवाई की गई है।
हमारी लगातार मांग रही है कि 2 लाख रुपये से कम का ऋण लेने वाले किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें ऋण तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- उन्होंने कहा, "हम नियमों में ढील देने की मौजूदा सिफारिशों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम आग्रह करते हैं कि ऐसे नियम और नीतियां राज्यों के साथ पूर्व परामर्श के बाद तय की जाएं, क्योंकि ऐसी घोषणाएं गरीबों को प्रभावित करेंगी।"
